कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक से हटते हुए सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 घंटा 50 मिनट में पढ़े गए बजट भाषण के दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने 90 से अधिक बाद मेज थपथपाकर अलग-अलग प्रस्तावों का स्वागत किया. कई घोषणाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेज थपथपा कर स्वागत किया.
सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है. सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश करते हुए 2021-22 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय का बजट 4.39 लाख करोड़ रुपये है. इस बजट का उद्योग प्रस्ताव ने स्वागत किया है.
इसी क्रम में वाधवानी फाउंडेशन में वाधवानी कैटेलिस्ट की वाइस प्रेसिडेंट रत्ना मेहता ने कहा, यह उम्मीद का बजट है और सकारात्मकता की छड़ी है. बेहद मुश्किल परिस्थितियों में यह एक महत्वपूर्ण बजट है. बजट से बहुत सारी उम्मीद बंधी हुई थी और इनमें प्रमुख कि यह अर्थव्यवस्था को वापस समान्य स्थिति में लाएगा. वित्त मंत्री से घाटे का प्रबंध करने और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का मुश्किल काम अपेक्षित था. लगता है कि उन्होंने सफलता पाई है और रोजगार बढ़ाने के लिए खर्चों में वृद्धि की है.
रत्ना मेहता ने कहा, इस तरह खपत में वृद्धि की उम्मीद है. यह एक बड़ा कदम है जो समय की आवश्यकता भी थी. हेल्थकेयर को भी सरकारी सहायता की जरूरत थी और यहां उन्होंने आवंटन में अच्छी-खासी वृद्धि की गई है. करों में छूट और डिजिटाइजेशन पर ध्यान दिए जाने से स्टार्ट अप को फायदा होगा खासकर हेल्थकेयर और शिक्षा जिन्हें बढ़े हुए मौके मिलेंगे. कॉरपोरेट क्षेत्र को सेस और टैक्स में वृद्धि से बख्श दिया गया. इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्म निर्बाध ढंग से हो पाएगा. संक्षेप में बजट सही काम करता लगता है.
कौशल विकास में मिलेगी मदद
वाधवानी ऑपरचुनिटी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सुनील दहिया ने कहा, बजट में अप्रेंटिसशिप ऐक्ट में प्रस्तावित संशोधन में हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था में नई जान फूंकने की संभावना है. इससे हमारे युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के मौकों को और बेहतर करने की संभावना बनेगी. भारत के कामगारों को कौशल युक्त करने के लिए अप्रेंटिसशिप सर्वश्रेष्ठ मॉडल हो सकता है.
अप्रेंटिसशिप ऐक्ट में संशोधन से छात्रों या युवकों को पूरी तरह प्रशिक्षत उद्योग का कार्यकारी बनने में सहायता करता है. ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें कार्यस्थल पर काम करने का वास्तविक अनुभव होगा. इससे न सिर्फ युवकों को नौकरी पर रखने की योग्यता बेहतर होगी बल्कि बेरोजगारी भी कम होगी. कंपनियों के नजरिए से देखें तो इससे युवकों का कौशल बेहतर होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और वे पेशेवर होंगे.
आपूर्ति चेन में होगा सुधार
वाधवानी फाउंडेशन में वाधवानी एडवांटेज के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट समीर साठे कहते हैं, मौजूदा बजट में विनिर्माण क्षेत्र के अंदर आपूर्ति चेन के वैश्वीकरण पर जोर है और संरचना में निवेश बढ़ने की उम्मीद है. ये दोनों एसएमई के लिए स्वागत योग्य कदम है. हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से और थोड़ी कमजोरी के साथ क्योंकि एसएमई को इस निवेश का लाभ 2021 के बाद के हिस्से में या फिर 2022 में समझ में आएगा. मैं हेल्थकेयर के क्षेत्र में आए बदलाव से खुश हूं और आशावान भी. भारत, फाउंडेशन और एडवांटेज प्रोग्राम के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. मुख्य बात इसे लागू करने में है.
इसके अलावा, लघु उद्योग की सीमा का विस्तार करने की कार्रवाई प्रतीकात्मक है और बुनियादी तौर पर गलत नहीं है. इससे सरकारी लाभ और छूट की लाभार्थी कंपनियों की संख्या बढ़ जाएगी. सरकार ने यह सब उन्हें उनकी रक्षा के नजरिए दी है. इससे छोटी कंपनियों की बुनियादी प्रतिस्पर्धिता में कोई बदलाव नहीं आता है. बशर्ते वे प्रबंध की क्षमता का विकास करें ताकि जो छूट और सुरक्षा दी गई है उसका लाभ उठा सकें और उस मकसद से काम कर सकें. यह खिलाड़ियों का जीतने का कौशल बढ़ाए बगैर खेल के ज्यादा मैदान देने की तरह है. मुझे उनके लिए ज्यादा ठोस और क्षमता बनाने वाले बजट बदलावों की उम्मीद थी.
